काठमाडौं । यस वर्षको बर्खे धान सिजनको रोपाइँको काम देशभर सकिने चरणमा छ । साउन १२ गतेसम्म देशभर ७७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । साउनभर सतप्रतिशत रोपाइँ हुने सरकारी अनुमान छ ।
जसो तसो किसानले यस वर्ष पनि पर्याप्त रासायनिक मल नहालेर नै रोपाइँ गरे । यस वर्ष किसानले ब्याड राख्नेबेला देखि रोपाइँ हुँदासम्म पनि मल पाएनन् ।
मल चाहिने बेला कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदामहरु रित्ता भए । अर्थात, न्यून मौज्दातमा मात्र मल रहेको थियो । खासगरी, तराईका जिल्लाका किसानले धान रोपाइँ गर्ने बेलासम्म पनि रासायनिक मल पाएनन् ।
यतिसम्म कि, असार सुरु भएसँगै दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–७ राजपुरका किसानले त धानको ब्याड राख्न चाहिने मल मासु भाग लगाए जसरी बाँडेर लगे ।
चौतारी सहकारीले ७ बोरामात्रै डिएपी र युरिया मल ल्याइएकोमा राजपुरका ६३ जना किसानका लागि त्यो मल अपुग थियो । कसैले पाउने, कसैले नपाउने स्थिति भएपछि किसानहरु आफैं सल्लाह गरेर सात बोरा मललाई ६३ ठाउँमा भाग लगाएर बाँडिचुडी लगेका थिए ।
देशका अन्य क्षेत्रका किसानले यस वर्ष मल पाएनन् । किसानले मल समयमै नपाएको विषय सडक देखि सदनसम्म उठ्यो यस वर्ष । तर, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्दै सरकारले न समयमै मल खरिद गर्न सक्यो, न किसानलाई नै समयमै दिन सक्यो । मल पाए पनि, नपाए पनि किसानले रोपाइँ गर्नु नै थियो ।
अधिकांश किसानले मल नहालेरै रोपाइँ गरे । मल जतिले पाए, उनीहरुले पर्याप्त नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि स्वंयम कृषि मन्त्रीले पनि मल अभाव नभएको हौँवा फिजाइरहेका छन् ।
सयौं विघा खेत हुने किसानलाई सरकारले दिने ५ किलो मल पाएर खुसी हुनुपर्ने कारण देखिएन् । तर, सरकारले भने अघिल्ला वर्षमा जस्ता यस वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नु नपरेको अनर्गल प्रचार गरिरहेको छ ।
खासगरी, कृषिमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले यस वर्ष किसानले मल सहजै पाएको र अघिल्ला वर्षजस्तो अभाव नभोगेको भनेर मिडियाबाजी गर्न भ्याए । कतिपय पत्रकारलाई त मन्त्रालयमै बोलाएर सचिव र सह–सचिवलगायतले मल अभाव नभएको बिषयमा समाचार लेखाए । तर, वास्तविकता भिन्न थियो । अघिल्ला वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि किसानले उहीँ नियति भोगे ।
यतिसम्म सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेलले केही सञ्चार माध्यममा यस वर्ष मल फालाफाल हुने जस्ता भिडियो अन्र्तवाता दिन भ्याए । बाहिर मिडियामा मल अभाव हुँदैन भनेर भन्ने तर, वास्तविक किसानले मल नपाउने अवस्थाका कारण सरकार समेत आलोचित हुन पुग्यो ।
गत २०८० असार १५ मा कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्राप्त मलको विवरणअनुसार, करिब ४९ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात थियो । साल्टसँग ५ देखि ७ हजार मेट्रिक टन मात्र मल मौज्दात थियो । तर, रोपाइँ सुरु भइसकेको अवस्था थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बर्खे धान सिजनका लागि देशभर १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ ।
मागको तुलनामा मलको मौज्दात निकै कम हुँदा किसानले मलको अभाव भोगे । कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउनु र फास्ट ट्रयाकका नाममा साल्टले ल्याउनुपर्ने मल समयमै नल्याएपछि मलको अभाव सिर्जना भएको देखिन्छ ।
साल्टले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकमार्फत मल ल्याउन जिम्मा पाए पनि समयमै मल ल्याएन् । अझ भन्नुपर्दा, खरिद ऐन मिचेर साल्टले प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट मल खरिद गरी ल्याउन लागिएको बिषयहरु सदन देखि सडकसम्म त्यतिबेला नै उठेको थियो । जुन, विषय अहिले पनि सेलाएको छैन ।
किसानले मल समयमै पाउँछन, अभाव हुँदैन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा गुड्डी हाँक्ने कृषि सामग्री कम्पनीका एमडी, सचिव र मन्त्री स्वंयमले पनि किसानलाई गुमराहमा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
