काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री केन्द्रले ३० हजार मेट्रिक टन मल प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कृषिपानालाई प्राप्त सुचनाअनुसार, केन्द्रले ३० हजार युरिया मल खरिद गर्नका लागि गरेको बोलपत्र इन्डियन पोटास लिमिटेड(आइपीएल) ले अन्य बोलपत्रदाताभन्दा १०५ डलर कम मूल्यांकनमा पाएको थियो । आइपीएलले ३७९ डलर प्रतिमेट्रिक टन दरले ठेक्का सकारेको थियो । तर, उक्त युरिया मल प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार, इरानबाट भने उक्त युरिया २०५ देखि २१० डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरले खरिद गरि ठूलो चलखेल हुन लागेको बुझिएको छ ।
स्वीकृत बोलपत्रभन्दा सस्तोमा इरानबाट युरिया ल्याइ कमिसन खाने प्रपञ्च रचिएको छ । स्रोतका अनुसार, हाल उक्त मल रसियाबाट लोडिङ लोडपोर्ट भइ ओमान देखाइएको छ ।
जसअनुसार, भेसल नाम र विवरण यसप्रकार छ,
Vessel Name : MV Samir ;
Port of Loading : Oman ;
Quantity : 24999.813 MT Cargo : Urea, Iran cargo
साल्ट ट्रेङिङका उपप्रवन्धक पञ्कज जोशीले यसअघि नै साल्ट ट्रेडिङ कर्र्पोरेशनबाट राजीनामा दिएका थिए । साल्टबाट राजीनामा दिएका जोशीले अहिले भारतीय कम्पनीसँग मिलि बिचौलियाको काम गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार, उनलाई भारतको मल सप्लायर्स कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेडको म्यानेजर पदमा नियुक्ति पाइसकेका छन ।
यसअघि उनले नेपालमा आयात हुने साढे ४ लाख मेट्रिक टन युरिया मल पनि प्रतिवन्धित मुलुकबाट ल्याइ बोलपत्र हाल्दा सम्पूर्ण कागजात चाइनाको पेश गर्ने गरेको तर, प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट ल्याएको बुझिएको छ । उक्त मललाई इरानबाट नभइ अन्य मुलुकबाट ल्याएको बनाउन नक्कली कागजात भारतको आन्ध्र प्रदेशमा बनाएको पाइएको छ ।
कृषि सामग्री केन्द्रको मल खरिदमा पनि उनै पंकज जोशीको हात रहेको बुझिएको छ । प्रतिवन्धित मुलुकबाट मल ल्याएको विषयमा हालै लक्ष्मी ग्रुपबाट साल्टको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्त भएका प्रदीप श्रेष्ठ र पंकज जोशीबीच ठूलो विवाद हुँदै आएको निकट स्रोतले बतायो ।
कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा प्रहरीको सीआइबीले सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ । किनकी, प्रतिवन्धित मुलुकबाट मल ल्याउँदा नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको छबि बिग्रने र नेपाल ग्रे–सूचीमा पर्ने खतरामा पर्ने सम्भावना उत्तिकै रहेकाले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालयलगायत नियामक निकाय सतर्क हुन र कागजात राम्रोसँग परिक्षण गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
