काठमाडौं । सरकारले समयमै मल नल्याउने र कमसल मल ल्याएको आरोपमा मल आपूर्तिकर्ता कम्पनी जोशी विजलाई कालोसूचीमा राखेको छ । वि.सं २०७८ मा २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आपूर्तिका क्रममा मल ल्याउन ठेक्का पाएको जोशी बिजले मलको गुणस्तर जाँच गर्ने सर्भेयर र कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारीसँगको सेटिङ गरेर कमसल मल भित्र्याएको थियो ।
कमसल मलबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेसँगै मलको डिपोबाट नै नमुना संकलन गरेर गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा गुण परिक्षण गराउँदा कैफियत देखिएको थियो ।
त्यसपछि आयोगले कम्पनीका तत्कालीन प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले भने कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी र सर्भेयरलाई सफाइ दियो भने मल आपूर्तिकर्ता कम्पनीका विरुद्धमा फैसला गर्यो ।
अहिले त्यही मुद्धामा दोषी देखिएको जोशी विज कम्पनीलाई सरकारले ३ वर्ष कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी गत भदौ १७ गते कालोसूचीमा राखेको सुचना जारी गरेको छ ।
अदालतबाट सफाइ पाएका तत्कालीन प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले केही समय कम्पनीमा हाजिर भएर काम गरे । पछि, अवकाश भएर बिदा भए । त्यसपछि भने कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सोही मुद्धामा सफाइ पाएका तत्कालीन कम्पनीको खरिद महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका विष्णु पोखरेललाई दिइएको छ ।
अख्तियार भष्ट्रचार ठहर गर्दै अदालतमा मुद्धा दाय गरेका बिष्णु पोखरेल पनि जोशी विजसँग सेटिङ मिलाउन सहयोगी भूमिकामा थिए, त्यतिबेला । यसरी, अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै आरोप पत्र दाय गरेको एउटै मुद्धामा सरकारी कर्मचारीले सफाई पाउने तर, आपूर्तिकर्ता कम्पनी कसरी दोषी हुन सक्छ ? यसमा प्रश्न त्यतिबेला पनि उठेको थियो । अहिले पनि उठेको छ । कतिपयका अनुसार, कृषि कम्पनीका कर्मचारीले अदालतलाई प्रभावमा पारेर सफाइ पाएको पनि भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, वास्तविकता लुकेको लुक्यै भयो । कसैले खोजेन ।
ठेक्का पाएको कम्पनी भ्रष्टाचार मुद्धा चलेपछि कृषि सामग्री कम्पनीलले आव्हान गरेको मल समयमै नआउँदा मूख्य धानबालीको सिजन(असार र साउन) महिनामा देशभर मलको हाहाकार भएको थियो ।
फेरी ३० हजार टन युरिया खरिदमा चलखेल
कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गर्न लागेको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदमा पनि फेरी चलखेल हुन लागेको छ । कम्पनीको ठेक्का नम्बर ११५ को ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पनि प्रतिवन्धित मुलुकबाट सस्तो दरमा खरिद गरि चलखेल गर्न खोजिएको स्रोतले बतायो ।
इन्डिया पोटास लिमिटेड(आइपीएल)मार्फत ल्याउन लागिएको मल इरानबाट रसिया हुँदै ओमान ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ओमानमा मल आइसकेपछि त्यहाँ नक्कली कागजात बनाएर ल्याउन लागिएको निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको बाल्टिन कन्ट्रोलले तयार गरेको डकुमेन्ट हुबहु नक्कल गरेर स्क्यान गरी पठाइएको देखिन्छ । डकुमेन्टमा विभिन्न मिति र डेलिभरी हुनलगायतका विवरणहरु जाँच्ने वा परिक्षण गर्ने हो भन्ने त्यो पत्ता लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
अख्तियारले भ्रष्ट भनी ठहर गरेकै व्यक्ति कृषि सामग्री कम्पनीको कामचलाउ कार्यकारी प्रमुख बनाई उनैको सेटिङमा कृषिमन्त्री र विभागले समेत यतातर्फ आँखा चिम्लिएको खुलासा भएको छ ।
यो सबै तानाबाना बुनिनु कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको मुलुक इरानको मल घुमाउरो बाटो अपनाई सस्तो (१ सय ६५ डलर प्रतिमेट्रिक टन)मा खरिद गरी नेपालमा ल्याइ पु¥याउँदा महँगो (प्रतिमेट्रिक टन ४ सय ३५ देखि ६ सय डलरसम्म) पु¥याई बिचको डलर कमिसनमा राख्ने प्रपञ्च मिलाउने गरेको रहस्योद्घाटन भएको हो ।
यसमा कृषि मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । त्यसकारण, सरकार अन्य नियमनकारी निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) ले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन र अनुगमन गरी यर्थाथ कुरा बाहिर ल्याउन जरुरी छ ।
