सरकारले सम्पूर्ण किसानलाई दिने अनुदानको सवैभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मलमा हुन्छ । अर्थात, कृषि अनुदानका रुपमा तल्लो तहका किसानले प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गर्ने भनेको मल नै हो ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले पनि कुल कृषक संख्यामध्ये सरकारी अनुदान पाएकोमध्ये सबैभन्दा बढी ४६.२ प्रतिशतले रासायनिक मलबाट अनुदान पाएको तथ्यांक छ । अझ, भन्नुपर्दा कुल कृषकको आधा किसानले मलबाट पुष्टि हुन्छ ।
कृषि र किसानका लागि रासायनिक मल अनुदानको हिस्सा मात्र होइन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तत्व पनि हो । सरकारले किसानलाई सरकारले समयमै मल उपलव्ध गराइदिनुपर्छ । त्यो उसको दायित्व पनि हो ।
तर, हरेक वर्ष बाली लगाउने सिजनमै किसानका हातमा मल पुग्दैन । अर्थात, मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइले किसानले समयमै मल पाउन नसकेको विगतदेखि नै हामीले लेख्दै र किसानले भोग्दै आएको विषय हो । जुनसुकै सरकारको नेतृत्व आओस् वा कृषि मन्त्री फेरिए पनि किसानले सहजै मल पाउने अवस्था अझै छैन् ।
हरेक वर्ष सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि मोटो रकम छुट्याउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पटक पटक गरी सरकारले साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ छुट्यायो । बजेटमार्फत १५ अर्ब छुट्याएर नपुगेपछि थप १६ अर्ब छुट्याइयो । अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा मूल्यवृद्धिका कारण बजेट अभाव भएपछि थप साढे ७ अर्ब रुपैयाँ पुनः थप गरियो । यद्यपी, साढे ७ अर्ब बजेटले फास्ट ट्रयाकमार्फत मल ल्याउने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएको थियो ।
बजेट पर्याप्त रुपमा छुट्याए पनि गत वर्ष र मूख्यतयाः धानबालीको सिजन(जेठदेखि साउन) सम्म किसानले मल नपाएको गुनासो नसुनिएको होइन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले मल खरिदका लागि जति अर्बको बजेट सुनिश्चितता गरे पनि किसानले चाहिएको बेला मल नपाउने नियति अझै पनि सुध्रिएको छैन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? हरेक वर्ष दोहोरिरहने एउटै समस्या मल अभाव किन हुन्छ ? यसमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
समयमै किसानले मल पाउन नसक्नुका पछाडि धेरै कारण हुनसक्छन् । जसमध्ये एक हो, समयमै मल खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाइनु । मल खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चितता भइसकेपछि मल खरिदका लागि अधिकारप्राप्त निकायले समयमै मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ ।
जस्तोकी, कृषि कर्मचारीकै अनुसार, रासायनिक मल खरिद गरि किसानका हातसम्म पुर्याउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । सार्वजनिक खरिदबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही अघि बढाएर मल आपूर्ति हुँदा त्यो समय लाग्छ । बर्खेबालीका लागि किसानले धानको ब्याड राख्न जेठबाट नै मल खोज्न थाल्छन । असार र साउन त मल चाहिने पिक टाइम नै भइहाल्यो ।
किसानलाई जेठमा मल चाहिन्छ भने त्यसको ६ महिनाभन्दा अघि नै मलको खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुनुपर्छ । अर्थात, कात्तिक मंसिरभित्र मलको खरिद प्रक्रिया अघि बढेन भने किसानले मल पाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । अहिले हेर्ने हो भने मलको टेण्डरमा गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । कात्तिक मंसिरमा गर्नुपर्ने मलको टेन्डर विभिन्न बाहनामा फागुन चैतसम्म पुग्ने गरेको छ । त्यसबेला मलको टेण्डर निकालेर किसानले मल पाउने अवस्था रहेन् । यो कुरामा अहिलेका कृषिका कुनैपनि कर्मचारी पनि अनविज्ञ छन जस्तो लाग्दैन् ।
यसले पनि मलको खरिद प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्नुमा कतै कर्मचारी पो दोषी छन भन्ने बुझिन्छ । तर, तालुक मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्ता विषय कहिल्यै सुन्दैन् । मल खरिद र वितरणका लागि सरकारी स्वामित्वको ठूलो निकाय हो, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड । निजीक्षेत्रबाट साल्टले पनि मल ल्याएर विक्रि वितरण गर्छ ।
कम्पनी सरकारी अनुदानको मल ल्याएर वितरण गर्ने ठूलो भूमिकामा छ । तथापी, किसानले मल नपाउनुमा कम्पनी र कम्पनीको नेतृत्वमा बस्ने दोषी पो हुन कि भन्ने अनुमान जो कसैले नि लगाउन सक्छ । हो, साँच्चीकै किसानलाई चाहिएको बेला चाहिएजति मल दिन कम्पनीको व्यवस्थापन चनासो हुनैपर्छ । समयमै मल खरिद देखि आपूर्ति नहुँदासम्म पहलकदमी लिनुपर्छ ।
आपूर्ति र वितरणमा त्यति साह्रो समस्या छैन् । तथापी, गैरकृषिक्षेत्रमा हुने गरेको मलको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ नै । यति भनिरहँदा, बेला बेलामा मल खरिदमा हुने गरेका अनियमितता, चलखेलजस्ता कुराहरुले भने कृषिक्षेत्र बद्नाम भइरहेको छ । यी र यस्तै विषयका कारण पनि हुनसक्छ, किसानले हरेक वर्ष मलको अभाव झेल्नुपरेको छ । कमिसन कताबाट बढी आउँछ भनेर च्याखे दाउ पर्खेर बस्ने नियतिको अन्त्य नभएसम्म किसानले समयमै मल पाउने अवस्था पक्कै हुँदैन ।
त्यसतर्फ, कृषि मन्त्रालय र मल आपूर्ति गर्ने निकाय चनाखो हुनैपर्छ । त्यतिमात्र होइन, मलमा हुन सक्ने अनियमितता र छलछामप्रति राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र नियमनकारी निकायले पनि महत्वपूर्ण रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । निष्पक्ष छानबीन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
समग्रमा, समयमै मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने, बजेटको सुनिश्चितता हुने, आपूर्ति र वितरण समान ढंगले हुने र कर्मचारीले पनि बिना स्वार्थ किसानमा समर्पित भएर काम गर्न सक्यो भने हरेक वर्ष जसो सुन्ने गरेको मलको समस्या हल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
