काठमाडौं । डेरी उद्योग संघ र डेरी एशोसिएसनमा आवद्ध डेरी उद्योगहरुले खासगरी कोशी प्रदेशका किसानलाई दूधको मूल्य नदिएर विस्थापित बनाउने अवस्थामा पुर्याएका छन् ।
किसानलाई दूधको भुक्तानी पनि नदिने र सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्रि गरेको प्रति केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले खेद प्रकट गरेको छ । संघले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कोशी प्रदेशका जिल्लाका किसानलाई दूधको भुक्तानी पनि नदिने र प्रतिलिटर कच्चा दूध ५९ बनाउनु सरकारको निर्णयको बर्खिलापमा भएको जनाएको छ ।
यस्तो छ, संघले जारी गरेको विज्ञप्ती
मिति २०८० कात्तिक २३ गते कोशी प्रदेशमा रहेका डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसनमा आवद्ध मुख्य डेरी उद्योगका सञ्चालकहरु बीचको छलफलबाट कच्चा दूधको खरीद मूल्य मिति २०८० मंसिर १ गते देखि समायोजन तथा समानता सम्बन्धमा गरेको निर्णय प्रति यस केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । किसानहरुको लामो संघर्ष र दवाव पश्चात नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको २०७९ फागुन १९ गतेको निर्णय अनुसार देशका कुनैपनि कुनाकाप्चा दूरदराजमा रहेका किसानहरुले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको न्युनतम समर्थन मूल्य रु ६५ कायम गरी सो मूल्यमा किसानबाट खरीद गर्नुपर्ने र दुग्ध सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई ढुवानी, चिलिङ खर्च लगायत अन्य खर्चका लागि थप त्क् बापत उपलब्ध गर्नुपर्ने न्यनतम निर्णयको विरुद्धमा गई कोशी प्रदेश भित्र रहेका र अन्यत्र केही जिल्ला तथा क्षेत्रमा सो मूल्य नदिइ कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुबाट कच्चा दूधको मूल्य रु ५७ तोकिनु नेपाल सरकारको निर्णयको वरखिलाफमा जाने दुस्सास नगर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौैं । कानुनी राज्य स्थापनाको लागि पनि नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध निर्णय गर्ने अधिकार कोही कसैलाई कानुनी अधिकार समेत नभएकोले उक्त निर्णय यथासिघ्र फिर्ता लिई कानुनी राज्यको स्थापित गरी किसानलाई विस्थापित गर्ने घृणित षडयन्त्र त्यागी किसान रहेमा उद्योगी रहन्छ भन्ने ब्रम्हसत्यतालाई मनन गरी आफु टिक्न पनि किसानलाई यस पेशामा टिकाई राख्न सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण यस संघ गर्दछ अन्यथा किसानहरु आन्दोलनको बाटो र कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुनेछन् । अतः यस संघ सबै सरोकारवालाहरुमा साथै नेपाल सरकारलाई पनि अनुगमन र कानुनी राज्यको स्थापना गर्न जोडदारका साथ माग गर्दछ ।
