काठमाडौं । दुग्ध किसानको अर्बौं भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानीका लागि सरकार तथा डेरी उद्योगविरुद्ध दुग्ध किसानले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । किसानले बिक्री गरेको दूधको करिब छ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी नभएको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विगत छ महिनादेखि किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को रहेको र विगत केही समयदेखि डिडिसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दूध ल्याउने कार्य भइरहेको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका दुग्ध उत्पादक तथा पशुपालक किसानले देशको कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब नौ प्रतिशत योगदान छ । ३० लाख किसान परिवार सहभागी रहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब छ प्रतिशत योगदान गर्ने दुग्ध क्षेत्र शहरका पैसा गाउँ पुर्याउने, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र ग्रामीण जनसमुदायको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान गर्ने उत्पादनको एक सशक्त क्षेत्र हो ।’ महासंघले डिडिसी र विभिन्न निजी डेरीबाट किसानको अर्बौं भुक्तानी नगर्ने लज्जास्पद कार्यको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै किसानलाई उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम अबिलम्ब भुक्तानी गराउन माग गरेको छ ।
किसानले बिक्री गरेको दूधको करिब छ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी नभएको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले देशमा भइरहेको धुलो दूधको निर्वाध आयात तथा सीमा क्षेत्रमा भइरहेको कम गुणस्तरको र नक्कली दूधको तस्करी रोक्न, किसानको बक्यौता भुक्तानी दिलाउन, दुग्ध किसानको हित हुने गरी अनुदान, सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋण र अन्य सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गरी स्वदेशी दूधको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गर्न आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन । साथै उनले संस्थान डुबाएर बेहाल बनाउने असक्षम तथा किसानमारा पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।
त्यसैगरी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघले दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन घोषणासमेत गरेको छ । संघले किसानले भोगिरहेको मिल्क होलिडेको अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न भनेको छ । नेपालभन्दा भारतमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ सस्तोमा पाइने गुणस्तरहीन दूध र दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा पूर्ण रोक लगाउन पनि संघले माग गरेको छ ।
संघद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी र निजी उद्योगसँग स्टकमा रहेको पाउडर दूध र मख्खन स्वदेशमा खपत हुन नसकेकाले कूटनीतिक पहल गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ । दूध उत्पादन लागत बढेकाले अनुदान उपलब्ध गराउन तथा पशु आहारा, औषधिलगायतको मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि संघले माग गरेको छ । दुग्ध किसानका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिन संघले मंसिर २८ गते पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटरअगाडि ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ भने माइतीघरमा धर्ना कार्यक्रम तय गरेको संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीवकुमार झाले किसानबाट दूध खरिदबापत डिडिसीले कात्तिकसम्म ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । बजारमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ माग निकै घटेकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । बिक्री नभएका कारण संकलितमध्ये दैनिक ५० देखि ६० हजार लिटर दूध पाउडरमा परिणत गर्दै आएको डिडिसीले जनाएको छ । यसअघि उत्पादित ६८ करोड रुपैयाँको पाँच सय टनभन्दा बढी पाउडर दूध र तीन सय ८० टन बटर बिक्री नभएर स्टकमा रहेको झाको भनाइ छ । अहिले थप परिमाणमा उत्पादन भइरहेको पाउडर र बटर भण्डारण गर्नसमेत समस्या भएको झाले बताउनुभयो । अहिले बिहे तथा व्रतबन्धको सिजनमा समेत बजार माग १४ प्रतिशतले घटेको डिडिसीले जनाएको आजको हिमालय टाइम्स दैनिकमा खबर छ ।
