काठमाडौं । नेपालको कृषिक्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने ठूल्ठूला गफ र बहस विगत एक दशकबीचमा धेरै पटक भए । मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भइ गणतन्त्र हुँदै मुलुक संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा पनि नेपालको कृषिक्षेत्र भने जहाँको त्यहीँ छ । अर्थात, नेपालको कृषिक्षेत्रले अहिले पनि आसातित फड्को मार्न भने सकेको छैन् ।

किसानले आफुले उत्पादन गरेको कृषिउपजको मूल्य पाइरहेका छैनन् । किसानले आफुले खेत वा बारीमा उत्पादन गरेको कृषि उपज मूल्य नपाएर सडकमा फ्याक्नुपरेको र बन्दाबारीमै डोजर चलाउनु पर्दाका किसानका दूःख अहिले पनि हट्न भने सकेको छैन् ।

त्यतिमात्र होइन, दूध उत्पादक किसानले ‘मिल्क हलिडे’का नाममा दूध बिक्रि नभएको भन्दै सडकमा पोख्नुपरेका घटना पनि हाम्रो मगजमा ताजै छन् । त्यस्तो परिस्थिति अहिले पनि नदोहोरिएला भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन् ।

यहाँ, किसानलाई न सरकार छ भन्ने अनुभूति छ न सरकारप्रतिको भरोषा नै छ । एकातिर अहिले डेरी उद्योगीहरुले किसानलाई भुक्तानी नदिएर रुवाएका छन् भने सरकारले उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान नदिएर रुवाउनु रुवाएको छ । यसबाट पनि भन्छ सकिन्छ कि, सरकारले उल्टै किसानमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।

‘क्लालेन्डर’ हेरेर बेच्नुपर्छ किसानले दूध

यतिबेला दूध उत्पादन किसान र समग्र डेरी क्षेत्र समस्यामा छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसमा पनि दूध किसानलाई ठूलो मर्का परिरहेको छ । कारण, डेरी उद्योग तथा दूग्ध सहकारी संस्थाहरुले किसानको दूध नकिन्नु र किने पनि समयमै भुक्तानी नदिनु । पछिल्लो पटक त ‘क्लालेन्डर’ हेरेर सहकारीहरुले किसानबाट दूध खरिद गरिरहेको अवस्था छ । जसका कारण, किसानले उत्पादनको गरेको हरेक दिन (बिहान, दिउँसो र बेलुका) को दूध बिक्रि हुन छाडिसकेको छ । बजारमा दूधको माग र खपत घटेको भन्दै डेरी उद्योगी र सहकारी सञ्चालकहरुले किसानको दूध नलिइरहेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले बताए ।

‘तराई किसानले दूध बेच्न नपाएर र भुक्तानी नपाएर हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्थाबाट अहिलेको हाम्रो कृषिक्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।’ संवादका क्रममा वस्नेतले थपे, ‘सरकार स्वंयम र सम्वन्धीत मन्त्रालय पनि यस्मा गम्भीर देखिएन् ।’ उनले अहिले दूग्ध किसानको अवस्था निकै नै नाजुक बनेको कृषिपानासँगको संवादमा सुनाए ।

किसानको दूधको भुक्तानीमा अझै अनिश्चितता

हुन पनि, कोरोना महामारीका बेला दूध र दूग्धजन्य पदार्थको माग बढ्न नसकेको र उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेकाले खपत नहुँदा किसानले दूध सडक र झाँडीमा मिल्याएका थिए । कोरोनापछि तग्रिंन खोजेको डेरी क्षेत्र मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण पुनः धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जसको असर सबैभन्दा पहिले आम किसान वर्गलाई नै पर्ने देखिन्छ ।

अहिले निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगले दूधको साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ नदिएर रुवाएका छन् । त्यतिमात्र होइन्, किसान सरकारबाट पनि उत्तिकै पीडित बनेको छ । खासगरी, दूग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)ले किसानको झन्डै ५५ करोडभन्दा बढी दूध भुक्तानी नदिएर रुवाएको छ । सरकारी स्वामित्व कम्पनी डीडीसीले पनि दूधको खपत र बजार घटेकाले किसानको भुक्तानी दिन नसकिरहेको बताउँछ ।

डीडीसीका महाप्रवन्धक सञ्जीव झाले पछिल्लो पटक बजामरा दूधको माग घटेका कारणले पनि किसानलाई सम्पूर्ण भुक्तानी दिन समस्या भएको बताउँछन् । छिट्टै नै किसानको भुक्तानी दिने दिसामा अघि बढेको झाले बताए ।

गुलियो उखुको भुक्तानी पाउन नुनिला आँसु बगाउन विवश छन् किसानहरु

अझ सरकारले त उखु किसानलाई पनि दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम नदिएर किसानलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । आफुले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको गुलियो उखु भुक्तानी पाउन सडकमा नुनिलो आँसु बगाउन विवश छन् । कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, किसानले उखु बिक्रि गरेबापत गत आव २०७९/०८० को सरकारी अनुदानबापतको झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर नगरिँदा उखु किसानको अनुदान रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटले उखु खरिद गरेबापत उखु किसानलाई दिइने अनुदान ८० करोड छुट्याएको छ । सरकारले गत आवको कुल १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

उक्त अनुदान रकम वितरण भइसकेको छ । बाँकी अपुग ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम किसानले कहिले पाउने कुनै अत्तोपत्तो छैन् । सरकारले भुक्तानी नदिएसँगै किसान यतिबेला सडकबद्ध सडक आन्दोलनमा समेत निस्किएका छन् ।

यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि नेपाली किसान सरकारबाटै पीडित छ । हरेक वर्ष पुस माघ कठ्यांग्रिदो चिसोमा सडकमा आँसु बगाएर किसान सरकारसँग भुक्तानी देउ भनेर याचना गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने किसानको माग सुनेर पनि नसुने झैं बाहनाबाजी गरिरहेको छ । किसानको सरकारसँग त्यति ठूलो अपेक्षा र माग छैन् । केवल परिश्रम र पसिनको मूल्य देऊ भन्ने नै किसानको अहिलेको माग र अपेक्षा पनि त्यति नै हो ।

तर, सरकारले भने तिनै पौरखी किसानको पेसाप्रति आसा र भरोसामाथि लात हानिरहेको छ । यसवर्ष पनि सर्लाहीका किसान उखुको भुक्तानी र अनुदान उपलव्ध गराउन माग गर्दै सडकमा निस्किसकेका छन् । विगत ३ दिनदेखि निरन्तर रुपमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्, उखु किसानहरु । अब पनि सरकारले उखुको अनुदान दिन ढिलाई गर्ने हो भने किसान पलायन हुने अवस्था देखिन्छ ।

सरकारकै निरिहता र नालायकीपनका कारण उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमै पाउन नसकेको बताउँछन्, उख किसान संघ अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन् । सर्लाही र जिल्लाबाट किसानको आवाज नसुनेमा काठमाडौंमै आएुरै भए पनि आन्दोलन गर्ने र त्यसका लागि सरकारले भुक्तानी दिने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

किसानलाई सहभागी नगराइ तोकिन्छ उखुको मूल्य

यता, सरकारले तोकिएको उखुको समर्थन मूल्य किसानमैत्री नभएको गुनासो बढ्न थालेको छ । सर्लाही र देशभरका उखु किसानहरुले सरकारले तोक्ने उखुको समर्थन मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । उखु उत्पादनको लागत, ज्याला, ढुवानी, भाडा बढेको भन्दै किसानले गत आवको तुलनामा उखुको मूल्य वृद्धिको माग गरिरहेका थिए ।

किसानले खासगरी सरकारले हालै प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेकामा आपत्ति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । उखुको मूल्य निर्धारणमा किसानलाई सहभागी नगराएको, हालको महंगी र बजार मूल्यअनुसार मूल्य निर्धारण नभएको, समर्थन मूल्य चालू यामका लागि प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सर्लाही प्रशासनमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । किसानबाट ज्ञापनपत्र बुझेको प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गरेको छैन् ।

पशु तथा कृषि बीमाबापतको डेढ अर्ब भुक्तानी भएन

सरकारले गत आव २०७९।०८० को पशु तथा कृषि बिमाबापतको प्रिमिय रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कृषि तथा पशु प्रिमियमबापतको डेढ अर्ब रूपैयाँ सरकारले उपलव्ध गराउन सकेको छैन् । सरकारले कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारबाट पाउने प्रिमियम नपाएपछि बिमा कम्पनीले किसानलाई समयमा भुक्तानी गरेका छैनन्। गत वर्ष बर्डफ्लु लागेर कुखुरा मरेका थिए ।

यता, अफ्रिकन स्वायन फिभरका कारण बंगुर र सुँगुरहरु धमाधम मरेर किसानका खोर खाली हुने अवस्था आएको थियो । तर, त्यसबापत किसानले सरकारबाट केही पाएनन् । यतिसम्म कि पशु तथा कृषि बीमा गरेका किसानले पनि रकम नपाउने अवस्था बनिरहेको छ ।

गहुँ छर्ने बेला भो, रासायनिक मलको चिन्ता !

यतिबेला देशभरका किसानले धान थन्क्याएर गहुँ खेती लगाउने तरखर गर्दैछन् । तर, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको किसानबाटै गुनासो आउन थालेको छ । त्यतिमात्र होइन्, रासायनिक मल खरिदमा हुने ढिलाइका कारण किसानले भनेको बेला वा सिजनका बेला रासायनिक मल पाउँदैनन् ।

कृषिमा सबैभन्दा ठूलो रकम सरकारले रासायनिक मल खरिदमा विनियोजन गरेको छ । गत आव २०७९/०८० मा सरकारले समयमै मल खरिद गर्न भन्दै पटक पटक गरि झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ रकम मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई उपलव्ध गराएको थियो । तर, गत वर्ष पनि किसानले धान रोप्ने बेलामा मल पाएनन् । यसपालीको गहुँ सिजनका लागि पनि रासायनिक मलको माग पुग्ने अवस्था अझै देखिँदैन् ।

विशेषगरेर गहुँ सिजनका लागि डीएपी मलको बढी माग हुन्छ । तर, सरकारी गोदाममा यसपालीको गहुँ सिजनका लागि पुग्नेजति मल भने देखिँदैन् । गहुँ सिजनका लागि मात्रै डीएपी र रासायनिक मल गरी करिब डेढ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारहरु नै बताउँछन् ।

हाल मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा ६० हजार मेट्रिक टन हाराहारी मात्र मल मौज्दात छ । बाँकी टेन्डरको मल नआउने हो भने गहुँ खेतीका लागि किसानले पर्याप्त मल पाउन नसक्ने देखिन्छ । यता, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ल्याउनुपर्ने साढे ७ अर्ब हाराहारीको मल आपूर्तिमा ढिलाई गरिदिँदा किसानले ‘पिक सिजन’मा पर्याप्त मल पाएनन् ।

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल देशभर कुल ३१ लाख हेक्टर उव्जाउयोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन अहिले पनि बाँझो छ । बाँझोमा हुनुमा धेरैवटा कारण छन् । हालैको २०७८ को राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकलाई नै लिने हो भने पनि कृषियोग्य कुल जमिनमध्ये ३ लाख हेक्टर जमिन प्लटिङ तथा घडेरीका रुपमा विकास भइसकेको देखिन्छ ।

अन्य उव्जाउयोग्य जमिन बाँझिने क्रम अझ बढ्दै छ । भर्खरै पढ्दै गरेको भाइबहिनीहरुलाई माटो छुन घिन लाग्छ । माटोको बास्ना(गन्ध) आउने खालको शिक्षा प्रणाली अहिलेसम्म पनि विकास हुन सकिरहेको छैन् । पढेको मान्छेले कृषिकर्म गर्नुहुन्न भन्ने परम्परागत धारणाको विकास अहिले पनि भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान मुलुकका हिसावले देशको शिक्षा प्रणालीमा पनि माटो सुहाउँदो शिक्षा र चेतना भर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकिरहेको छैन् । यी र यस्तै धेरै कारणले पछिल्लो पटक नेपालको कृषिक्षेत्रमा समस्या थपिने र निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

माथिका केही उदाहारण र विभिन्न कारणले गर्दा नेपालको कृक्षिक्षेत्र ओरालो बाटोमा छ । अर्थात, कृषिकर्म गर्ने वातावरण नै सरकारले सिर्जना गर्न नसकेको स्वंयम सरोकारवाला निकायहरु बताउँछन् । कतिपयले नीतिगत त्रुटी र अस्पष्टताका कारण नेपालको कृषिले गति लिन नसकेको दाबी गर्छन भने कतिपय विज्ञका अनुसार, सरकारले दिने कृषि कर्जा, भुक्तानी र अनुदान सहायता गैरकिसान वा बिचौलियाका हातमा पुग्दा नेपालको कृषि उँभो लाग्न नसकेको तर्क गर्छन् ।

सरकारको नीतिगत त्रुटीका कारण नेपाली किसानको मनोबल खस्किएको र आयातको ग्राफ बढ्दै गएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा कृषि अभियान्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन् । अहिले नेपालको खस्कँदो कृषि र गिर्दो कृषि उत्पादन तथा किसानको मनोबल, बढ्दो आयातको ग्राफलगायत यी सबै कुराले कृषिप्रतिको निराशा बढेको हिसावले बुझ्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘कृषिप्रतिे अहिलेको बढेको निराशाको उपज भनेको सरकारले गरेको नीतिगत त्रुटी नै मूख्य कारण हो ।’ उनी भन्छन्, ‘विगत ४।५ दशकदेखि नै नेपालको मौलिक कृषिलाई भत्क्याउने प्रयासहरु भए । विदेशी धन र बुद्धिका भरमा हाम्रो नेपालको कृषिको मौलिकतालाई भत्क्याउने दुस्साहस धेरैपटक भए । त्यसकै परिणाम आज हामीले भोग्दैछौं ।’

किसानका लागि भनेर सरकारले ल्याएका सहुलियतमूखी कार्यक्रमहरु गैर किसान वा बिचौलिँयाका पोल्टामा पुगेको अर्का कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । बिचौलिया र दलाल पोस्ने खालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका ल्याइँदा कृषि उत्पादन नबढ्ने र किसान पलायन हुने अहिलेको स्थिति देखा परेको उनी बताउँछन् ।

‘किसानको लाभका लागि ल्याइएका कार्यक्रमका रकम दलाल र बिचौलिया हुँदै नेता, विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ । यही हालत सहुलियत कृषि कर्जामा पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जाको लगानी उत्पादन र तिनको मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धनमा गरेको उदाहरण बिरलै होला ।’ दलाल अर्थतन्त्रको पक्षपोषण सरकारबाटै हुने र किसानका नाममा ‘गोहीको आँसु झर्ने’ नेतृत्वका कारण नेपालको कृषि उँभो नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दी र सीमित बजेटका कारण किसानको भुक्तानी, सहुलियत र अनुदान रकम उपलव्ध गराउन नसकिएको सरकारको विश्लेषण छ । पर्याप्त बजेट नभएको कारणले किसानको भुक्तानी समयमै गर्न नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी बताउँछिन् ।

‘सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमको किसानलाई भुक्तानी दिने मन्त्रालयकै हो ।’ उनले भनिन्, ‘थप बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि किसानको भुक्तानी दिन्छौं ।’ दूग्ध किसान र उखु किसानको बाँकी भुक्तानी र अनुदान रकम उपलव्ध गराउन थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिरहेको उनले बताइन् ।