काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को उखु किसानको झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम सरकारले उखु किसानले उखु बेचेबापत पाउने रकम अनुदानका रुपमा पाउनुपर्ने हो ।
तर, यसवर्षको उखु क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु भइसक्दा समेत किसानले गत आवकै अनुदान नपाएका हुन् । चिनि मिल सञ्चालकले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएका छैनन् भने सरकारले अनुदान ।
फलस्वरुप, देशभरका उखु किसान यतिबेला आन्दोलित छन् । सर्लाहीका किसानले त उखुको अनुदान नपाएको र समर्थन मूल्यप्रति नै असहमति जनाइसकेका छन् । उनीहरुले गत आवको तुलनामा यसपाली बजार मूल्य बढेकाले उखुको मूल्यवृद्धि हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न जिल्ला प्रशासन समक्षा ज्ञापनत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटले उखु खरिद गरेबापत उखु किसानलाई दिइने अनुदान ८० करोड छुट्याएको छ । सरकारले गत आवको कुल १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
उक्त अनुदान रकम वितरण भइसकेको छ । बाँकी अपुग ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम किसानले कहिले पाउने कुनै अत्तोपत्तो छैन् । सरकारले भुक्तानी नदिएसँगै किसान यतिबेला सडकबद्ध सडक आन्दोलनमा समेत निस्किएका छन् ।
कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, किसानले उखु बिक्रि गरेबापत गत आव २०७९र०८० को सरकारी अनुदानबापतको झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन् ।
यता, अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर नगरिँदा उखु किसानको अनुदान दिन नसकिएको कृषि मन्त्रालय बताउँछ । बजेट अभावकै कारण उखु किसानको अनुदानबापतको रकम वितरण गर्न ढिलाई भएको कृषि विभागका महानिर्देशक हरि केसीले कृषिपानालाई जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले थप रकम निकासा नगरिँदिदा र मन्त्रालयको सिमित बजेटका कारण उखु किसानको पूरा अनुदान उपलव्ध गराउन नसकिएको उनी बताउँछन् ।
