काठमाडौं । नेपालको कृषिक्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने ठूल्ठूला गफ र बहस विगत एक दशकबीचमा धेरै पटक भए । मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भइ गणतन्त्र हुँदै मुलुक संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा पनि नेपालको कृषिक्षेत्र भने जहाँको त्यहीँ छ । अर्थात, नेपालको कृषिक्षेत्रले अहिले पनि आसातित फड्को मार्न भने सकेको छैन् ।

किसानले आफुले उत्पादन गरेको कृषिउपजको मूल्य पाइरहेका छैनन् । किसानले आफुले खेत वा बारीमा उत्पादन गरेको कृषि उपज मूल्य नपाएर सडकमा फ्याक्नुपरेको र बन्दाबारीमै डोजर चलाउनु पर्दाका किसानका दूःख अहिले पनि हट्न भने सकेको छैन् ।

त्यतिमात्र होइन, दूध उत्पादक किसानले ‘मिल्क हलिडे’का नाममा दूध बिक्रि नभएको भन्दै सडकमा पोख्नुपरेका घटना पनि हाम्रो मगजमा ताजै छन् । त्यस्तो परिस्थिति अहिले पनि नदोहोरिएला भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन् ।

यहाँ, किसानलाई न सरकार छ भन्ने अनुभूति छ न सरकारप्रतिको भरोषा नै छ । एकातिर अहिले डेरी उद्योगीहरुले किसानलाई भुक्तानी नदिएर रुवाएका छन् भने सरकारले उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान नदिएर रुवाउनु रुवाएको छ । यसबाट पनि भन्छ सकिन्छ कि, सरकारले उल्टै किसानमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।

‘क्लालेन्डर’ हेरेर बेच्नुपर्छ किसानले दूध

यतिबेला दूध उत्पादन किसान र समग्र डेरी क्षेत्र समस्यामा छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसमा पनि दूध किसानलाई ठूलो मर्का परिरहेको छ । कारण, डेरी उद्योग तथा दूग्ध सहकारी संस्थाहरुले किसानको दूध नकिन्नु र किने पनि समयमै भुक्तानी नदिनु । पछिल्लो पटक त ‘क्लालेन्डर’ हेरेर सहकारीहरुले किसानबाट दूध खरिद गरिरहेको अवस्था छ । जसका कारण, किसानले उत्पादनको गरेको हरेक दिन (बिहान, दिउँसो र बेलुका) को दूध बिक्रि हुन छाडिसकेको छ । बजारमा दूधको माग र खपत घटेको भन्दै डेरी उद्योगी र सहकारी सञ्चालकहरुले किसानको दूध नलिइरहेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका निवर्तमान नवराज वस्नेतले बताए ।

‘तराई किसानले दूध बेच्न नपाएर र भुक्तानी नपाएर हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्थाबाट अहिलेको हाम्रो कृषिक्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।’ संवादका क्रममा वस्नेतले थपे, ‘सरकार स्वंयम र सम्वन्धीत मन्त्रालय पनि यस्मा गम्भीर देखिएन् ।’ उनले अहिले दूग्ध किसानको अवस्था निकै नै नाजुक बनेको कृषिपानासँगको संवादमा सुनाए ।

किसानको दूधको भुक्तानीमा अझै अनिश्चितता

हुन पनि, कोरोना महामारीका बेला दूध र दूग्धजन्य पदार्थको माग बढ्न नसकेको र उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेकाले खपत नहुँदा किसानले दूध सडक र झाँडीमा मिल्याएका थिए । कोरोनापछि तग्रिंन खोजेको डेरी क्षेत्र मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण पुनः धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जसको असर सबैभन्दा पहिले आम किसान वर्गलाई नै पर्ने देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगले दूधको साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ नदिएर रुवाएका छन् । त्यतिमात्र होइन्, किसान सरकारबाट पनि उत्तिकै पीडित बनेको छ । खासगरी, दूग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)ले किसानको झन्डै ५५ करोडभन्दा बढी दूध भुक्तानी नदिएर रुवाएको छ । सरकारी स्वामित्व कम्पनी डीडीसीले पनि दूधको खपत र बजार घटेकाले किसानको भुक्तानी दिन नसकिरहेको बताउँछ ।

डीडीसीका पूर्व महाप्रवन्धक सञ्जीव झाले पनि किसानको दूधको भुक्तानी नदिइकन बाहिरिए ।
किसानले दूधको मूल्य नपाइरहेका बेला डीडीसीमा पनि चरम आर्थिक अनियमितता भएको खुलेको छ । तत्कालीन महाप्रवन्धक संजीव झाले मोटो रकम आर्थिक अनियमितता गरेको विषयवस्तुले बहालवाला कृषि मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल पनि चर्को विवादित बन्न पुगे ।

अझ कृषि सामग्री कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि चलखेल भएको भन्दै अदालतमा मुद्धा परे पछि नवनियुक्त कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेल पनि चिन्तामा छन् । नियुक्ति प्रक्रियमा पनि कृषि मन्त्री भुसाल र सचिवहरु पनि चलखेलमा मुछिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, पुष्टि र निर्णय भने भइसकेको छैन् ।

गुलियो उखुको भुक्तानी पाउन नुनिला आँसु बगाउन विवश छन् किसानहरु

अझ सरकारले त उखु किसानलाई पनि दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम नदिएर किसानलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । आफुले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको गुलियो उखु भुक्तानी पाउन सडकमा नुनिलो आँसु बगाउन विवश छन् । कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, किसानले उखु बिक्रि गरेबापत गत आव २०७९।०८० को सरकारी अनुदानबापतको झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर नगरिँदा उखु किसानको अनुदान रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटले उखु खरिद गरेबापत उखु किसानलाई दिइने अनुदान ८० करोड छुट्याएको छ । सरकारले गत आवको कुल १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

उक्त अनुदान रकम वितरण भइसकेको छ । बाँकी अपुग ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम किसानले कहिले पाउने कुनै अत्तोपत्तो छैन् । सरकारले भुक्तानी नदिएसँगै किसान यतिबेला सडकबद्ध सडक आन्दोलनमा समेत निस्किएका छन् । यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि नेपाली किसान सरकारबाटै पीडित छ । हरेक वर्ष पुस माघ कठ्यांग्रिदो चिसोमा सडकमा आँसु बगाएर किसान सरकारसँग भुक्तानी देउ भनेर याचना गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने किसानको माग सुनेर पनि नसुने झैं बाहनाबाजी गरिरहेको छ । किसानको सरकारसँग त्यति ठूलो अपेक्षा र माग छैन् । केवल परिश्रम र पसिनको मूल्य देऊ भन्ने नै किसानको अहिलेको माग र अपेक्षा पनि त्यति नै हो ।

तर, सरकारले भने तिनै पौरखी किसानको पेसाप्रति आसा र भरोसामाथि लात हानिरहेको छ । यसवर्ष पनि सर्लाहीका किसान उखुको भुक्तानी र अनुदान उपलव्ध गराउन माग गर्दै सडकमा निस्किसकेका छन् । विगत ३ दिनदेखि निरन्तर रुपमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्, उखु किसानहरु । अब पनि सरकारले उखुको अनुदान दिन ढिलाई गर्ने हो भने किसान पलायन हुने अवस्था देखिन्छ ।

सरकारकै निरिहता र नालायकीपनका कारण उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमै पाउन नसकेको बताउँछन्, उख किसान संघ अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन् । सर्लाही र जिल्लाबाट किसानको आवाज नसुनेमा काठमाडौंमै आएरै भए पनि आन्दोलन गर्ने र त्यसका लागि सरकारले भुक्तानी दिने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

किसानलाई सहभागी नगराइ तोकिन्छ उखुको मूल्य

यता, सरकारले तोकिएको उखुको समर्थन मूल्य किसानमैत्री नभएको गुनासो बढ्न थालेको छ । सर्लाही र देशभरका उखु किसानहरुले सरकारले तोक्ने उखुको समर्थन मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । उखु उत्पादनको लागत, ज्याला, ढुवानी, भाडा बढेको भन्दै किसानले गत आवको तुलनामा उखुको मूल्य वृद्धिको माग गरिरहेका थिए । किसानले खासगरी सरकारले हालै प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेकामा आपत्ति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

उखुको मूल्य निर्धारणमा किसानलाई सहभागी नगराएको, हालको महंगी र बजार मूल्यअनुसार मूल्य निर्धारण नभएको, समर्थन मूल्य चालू यामका लागि प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सर्लाही प्रशासनमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । किसानबाट ज्ञापनपत्र बुझेको प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गरेको छैन् ।

पशु तथा कृषि बीमाबापतको डेढ अर्ब भुक्तानी भएन

सरकारले गत आव २०७९।०८० को पशु तथा कृषि बिमाबापतको प्रिमिय रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कृषि तथा पशु प्रिमियमबापतको डेढ अर्ब रूपैयाँ सरकारले उपलव्ध गराउन सकेको छैन् ।

सरकारले कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारबाट पाउने प्रिमियम नपाएपछि बिमा कम्पनीले किसानलाई समयमा भुक्तानी गरेका छैनन्। गत वर्ष बर्डफ्लु लागेर कुखुरा मरेका थिए । यता, अफ्रिकन स्वायन फिभरका कारण बंगुर र सुँगुरहरु धमाधम मरेर किसानका खोर खाली हुने अवस्था आएको थियो । तर, त्यसबापत किसानले सरकारबाट केही पाएनन् । यतिसम्म कि पशु तथा कृषि बीमा गरेका किसानले पनि रकम नपाउने अवस्था बनिरहेको छ ।

गहुँ खेतीका लागि रासायनिक मलको चिन्ता !

यतिबेला देशभरका किसानले धान थन्क्याएर गहुँ खेती लगाउने तरखर गर्दैछन् । तर, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको किसानबाटै गुनासो आउन थालेको छ । त्यतिमात्र होइन्, रासायनिक मल खरिदमा हुने ढिलाइका कारण किसानले भनेको बेला वा सिजनका बेला रासायनिक मल पाउँदैनन् ।

कृषिमा सबैभन्दा ठूलो रकम सरकारले रासायनिक मल खरिदमा विनियोजन गरेको छ । गत आव २०७९।०८० मा सरकारले समयमै मल खरिद गर्न भन्दै पटक पटक गरि झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ रकम मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई उपलव्ध गराएको थियो । तर, गत वर्ष पनि किसानले धान रोप्ने बेलामा मल पाएनन् । यसपालीको गहुँ सिजनका लागि पनि रासायनिक मलको माग पुग्ने अवस्था अझै देखिँदैन् ।

विशेषगरेर गहुँ सिजनका लागि डीएपी मलको बढी माग हुन्छ । तर, सरकारी गोदाममा यसपालीको गहुँ सिजनका लागि पुग्नेजति मल भने देखिँदैन् । गहुँ सिजनका लागि मात्रै डीएपी र रासायनिक मल गरी करिब डेढ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारहरु नै बताउँछन् ।

हाल मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा ६० हजार मेट्रिक टन हाराहारी मात्र मल मौज्दात छ । बाँकी टेन्डरको मल नआउने हो भने गहुँ खेतीका लागि किसानले पर्याप्त मल पाउन नसक्ने देखिन्छ । यता, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ल्याउनुपर्ने साढे ७ अर्ब हाराहारीको मल आपूर्तिमा ढिलाई गरिदिँदा किसानले ‘पिक सिजन’मा पर्याप्त मल पाएनन् ।

नार्कको एमडी नियुक्तिमा पनि विवाद

यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा पनि चलखेल गरेको विषय पनि सेलाएको छैन् । नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुखमा सिफारीस समितिले डा. धु्रवराज भट्टराइलाई नियुक्ति गरेको थियो । यस प्रक्रियमा बहालवाला कृषिमन्त्रीले नियुक्तिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आर्थिक चलखेल गरिएको विषय बाहिरिएको थियो । यसले पनि आम किसान दाजुभाइ र समग्र कृषि अनुसन्धानकै क्षेत्रमा पनि नकारात्मक सन्देश गएको छ ।

मन्त्रीको निर्देशन अर्टेदैनन् कर्मचारी
यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले आफु मन्त्रालयमा आएदेखि नै मोबाइल लाइब्रेट्री भ्यान सञ्चालनका लागि निर्देशन दिए पनि कर्मचारीले नमानेको स्वीकार्छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणले विभागको समिक्षा गोष्ठी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेको कृषि मन्त्री भुसालले सो मञ्चबाट भनेका थिए कि, ‘ ‘तेस्रो पटक भन्दै छु, मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्नुस् । यो भ्यान कुनै पनि तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । चलाउन नसके हात उठाऔं, अर्को व्यवस्था हुन्छ्, नत्र जसरी हुन्छ चलाउऔं । राम्रो काम गर्दा चुनौती आए सामना गर्न तयार हुनुपर्छ, डराउन पर्दैन् ।’ उनको यस भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि, उनले मोबाइल भ्इान सञ्चालन गर्न निर्देशन पटक पटक दिए । तर, कर्मचारीले निर्देशन पालना नगरेको मन्त्रीको दुखेसो थियो । यसमा मन्त्रीले पनि निर्देशन मात्रै दिने तर, त्यसको अनुभवन र देखिएका जटिलतालाई हल गर्दै सञ्चालनका लागि सहज वातावरण नबनाइदिएको खाद्य विभागको भनाई छ ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार, मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न विभाग तयार रहे पनि केही जटिल विषयवस्तुलाई समाधानका लागि पहल गरेको खण्डमा मोबाइल भ्यान सञ्चालन हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर पटक पटक विभागलाई पत्र लेख्नुभएको जायज हो । विभाग पनि भ्यान नचलाउने पक्षमा छैन । तर, केही जटिल मुद्धाहरु छन्, अदालतको विषयदेखि मोबाइल भ्यान सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनलगायतका विषय नटुगिंदासम्म निर्देशन दिएर मात्र हुने रहेनछ ।’

उनले भनेजस्तै कृषि मन्त्री भुसालले पनि मोबाइल भ्यान सञ्चालनका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदम नचाली मौखिन निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन् । जस्तो कि, मोबाइल भ्यान खरिद गर्दाताका भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम, मोबाइल भ्यान चलाउने दक्ष चालक र प्राविधिकका लागि तालिम दिनुपर्ने, भ्यानभित्रको पार्टपूर्जा, मर्मतका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितता गरेपछि मात्र कृषिमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने थियो ।

तर, न उनले बजेट सुनिश्चितता गर्न सके न त अन्य जटिल मुद्धाहरु नै समाधान गर्न सकेका छन् । यसले पनि कर्मचारी मात्रै होइन्, स्वयंम कृषिमन्त्रीका लागि पनि लाजमर्दो विषय बन्न पुगेको देखिन्छ । यो सन्देशले अहिलेको समग्र कृषिक्षेत्र र किसानका लागि अर्को निराशा मान्न सकिन्छ ।

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल देशभर कुल ३१ लाख हेक्टर उव्जाउयोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन अहिले पनि बाँझो छ । बाँझोमा हुनुमा धेरैवटा कारण छन् । हालैको २०७८ को राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकलाई नै लिने हो भने पनि कृषियोग्य कुल जमिनमध्ये ३ लाख हेक्टर जमिन प्लटिङ तथा घडेरीका रुपमा विकास भइसकेको देखिन्छ ।

अन्य उव्जाउयोग्य जमिन बाँझिने क्रम अझ बढ्दै छ । भर्खरै पढ्दै गरेको भाइबहिनीहरुलाई माटो छुन घिन लाग्छ । माटोको बास्ना(गन्ध) आउने खालको शिक्षा प्रणाली अहिलेसम्म पनि विकास हुन सकिरहेको छैन् । पढेको मान्छेले कृषिकर्म गर्नुहुन्न भन्ने परम्परागत धारणाको विकास अहिले पनि भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान मुलुकका हिसावले देशको शिक्षा प्रणालीमा पनि माटो सुहाउँदो शिक्षा र चेतना भर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकिरहेको छैन् । यी र यस्तै धेरै कारणले पछिल्लो पटक नेपालको कृषिक्षेत्रमा समस्या थपिने र निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

माथिका केही उदाहारण र विभिन्न कारणले गर्दा नेपालको कृक्षिक्षेत्र ओरालो बाटोमा छ । अर्थात, कृषिकर्म गर्ने वातावरण नै सरकारले सिर्जना गर्न नसकेको स्वंयम सरोकारवाला निकायहरु बताउँछन् ।

कतिपयले नीतिगत त्रुटी र अस्पष्टताका कारण नेपालको कृषिले गति लिन नसकेको दाबी गर्छन भने कतिपय विज्ञका अनुसार, सरकारले दिने कृषि कर्जा, भुक्तानी र अनुदान सहायता गैरकिसान वा बिचौलियाका हातमा पुग्दा नेपालको कृषि उँभो लाग्न नसकेको तर्क गर्छन् ।

सरकारको नीतिगत त्रुटीका कारण नेपाली किसानको मनोबल खस्किएको र आयातको ग्राफ बढ्दै गएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा कृषि अभियान्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले नेपालको खस्कँदो कृषि र गिर्दो कृषि उत्पादन तथा किसानको मनोबल, बढ्दो आयातको ग्राफलगायत यी सबै कुराले कृषिप्रतिको निराशा बढेको हिसावले बुझ्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘कृषिप्रतिे अहिलेको बढेको निराशाको उपज भनेको सरकारले गरेको नीतिगत त्रुटी नै मूख्य कारण हो ।’ उनी भन्छन्, ‘विगत ४।५ दशकदेखि नै नेपालको मौलिक कृषिलाई भत्क्याउने प्रयासहरु भए । विदेशी धन र बुद्धिका भरमा हाम्रो नेपालको कृषिको मौलिकतालाई भत्क्याउने दुस्साहस धेरैपटक भए । त्यसकै परिणाम आज हामीले भोग्दैछौं ।’

किसानका लागि भनेर सरकारले ल्याएका सहुलियतमूखी कार्यक्रमहरु गैर किसान वा बिचौलिँयाका पोल्टामा पुगेको अर्का कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । बिचौलिया र दलाल पोस्ने खालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका ल्याइँदा कृषि उत्पादन नबढ्ने र किसान पलायन हुने अहिलेको स्थिति देखा परेको उनी बताउँछन् ।

‘किसानको लाभका लागि ल्याइएका कार्यक्रमका रकम दलाल र बिचौलिया हुँदै नेता, विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ । यही हालत सहुलियत कृषि कर्जामा पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जाको लगानी उत्पादन र तिनको मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धनमा गरेको उदाहरण बिरलै होला ।’ दलाल अर्थतन्त्रको पक्षपोषण सरकारबाटै हुने र किसानका नाममा ‘गोहीको आँसु झर्ने’ नेतृत्वका कारण नेपालको कृषि उँभो नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दी र सीमित बजेटका कारण किसानको भुक्तानी, सहुलियत र अनुदान रकम उपलव्ध गराउन नसकिएको सरकारको विश्लेषण छ । पर्याप्त बजेट नभएको कारणले किसानको भुक्तानी समयमै गर्न नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी बताउँछिन् ।

‘सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमको किसानलाई भुक्तानी दिने मन्त्रालयकै हो ।’ उनले भनिन्, ‘थप बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि किसानको भुक्तानी दिन्छौं ।’ दूग्ध किसान र उखु किसानको बाँकी भुक्तानी र अनुदान रकम उपलव्ध गराउन थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिरहेको उनले बताइन् ।