काठमाडौं । पछिल्लो पटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले एक सार्वजनिक फोरमबाट खाद्य विभागले मोबाइल भ्यान चलाउन आफुले विभागलाई ३।३ पटक निर्देशन दिए पनि अटेर गरेको गुनासो पोखे । कृषि मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति र विभागले अटेरी गरेको विषय अहिले कृषिवृत्तमा चियो चर्चोको विषय बनिरहेको छ ।
यसले एकातिर कर्मचारीलाई पनि दोषी देखाएको छ भने मन्त्री पनि थप आलोचित र विवादित बनिरहेका छन् । के साँच्चीकै मन्त्रीले पटक पटक मोबाइल लाइब्रेट्री भ्यान सञ्चालनका लागि दिएको निर्देशन कर्मचारीले पालना नगरेकै हुन् ? वा मन्त्री दोषी हुन् ? यो विषय आफैँमा रोचक बनिरहेको छ ।
र, यसै बिषयमा कृषिपाना अनलाईन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनसँग कुरा गरेको छ । मन्त्रीले पटक पटक मोबाइल भ्यान सञ्चालनका लागि निर्देशन दिए पनि कर्मचारीका कारण विभागले सञ्चालन गर्न नचाहेकै हो ? भन्ने कृषिपानाको प्रश्नमा प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘होइन्, होइन, विभागले मोबाइल भ्यान चलाउन नचाहेको भन्ने होइन् । मन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशन विभागले पालना गर्नुपर्छ । तथापी, केही जटिल विषय र मुद्धाहरुलाई समाधान गरेर मात्रै चलाउन सकिने अवस्था बन्थ्यो ।’
उनका शब्दामा जटिल मुद्धा र बिषयमा तत्कालीन अवस्थामा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा गर्नुपर्ने बाँकी भुक्तानी, मर्मत खर्चको पूँजी सुनिश्चितता र अदालती प्रक्रिया स्पष्ट भएपछि मात्र मोबाइल भ्यान चलाउन सहज वातारण बन्ने उनको भनाई छ ।
मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने विषय थप जटिल बन्दै गएकाले कर्मचारी पस्ने सम्मको डर भएको महर्जनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अदालतले दोषीलाई सफाइ दिइसकेपछि अझै स्पष्ट रुपले चलाउने आदेश दिएको छैन् । त्यतिमात्र होइन, भ्यान खरिद गर्दाताकाको आपूर्तिकर्ता र विक्रेताबीच गर्नुुपर्ने भुक्तानी बाँकी छ । मोबाइल भ्यान चलाउने चालक र प्राविधिकलाई पनि तालिम दिनुपर्ने अवस्था छ । मेसिन, इन्जिन र कीटसम्वन्धी वस्तुहरु खराब भइसके । नयाँ किन्नुपर्ने हुन्छ । बजेट धेरै नै कस्ट्ली हुन्छ ।’
मन्त्रीज्यूको निर्देशन पालना किन गर्नुभएन् भन्ने कृषिपानाको जिज्ञासामा उनले थपे, ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन पालना गर्ने दायित्व विभागको हो । तथापी, मन्त्रीज्यूले पनि जटिल र कानुनी विषयहरुमा सहजीकरण गरिदिएर मात्र मोबाइल भ्यान चलाउनका लागि निर्देशन दिनुपर्यो ।’
मोबाइल भ्यान चलाउनका लागि विभागसँग पूँजीगत स्रोत नभएको उनको भनाई छ । ‘त्यतिमात्र होइन, अदालती प्रक्रियामा स्पष्ट नबनाइएको विषय भएकाले पनि विभागकै कर्मचारीलाई फसिन्छ कि भन्ने एकखालको डर पैदा भयो ।’ उनले बताए ।
