११ महिनामा २१ अर्बको धान-चामल आयात

२०८१ असार १६ गते प्रकाशित

काठमाडौं– सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा करिब २१ अर्ब रूपैयाँको धान–चामल आयात भएको छ। हरेक वर्ष सरकारले धान उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ। तर लक्ष्यअनुसार उत्पादन नहुँदा अर्बौंको धान, चामल आयात गर्नुपरेको हो।

भन्सार विभागका अनुसार ११ महिनामा ३९ करोड किलो धान–चामल आयात भएको छ। भारतदेखि अमेरिकासम्मबाट चामल आयात भएको छ। यस अवधिमा ८८ करोड ६५ लाख २१ हजार रूपैयाँको २१ लाख सात हजार दुई सय ३३ किलो धानको बिउ, ११ अर्ब ५५ करोड २५ लाख रूपैयाँको धान, आठ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँको चामल आयात भएको तथ्यांक विभागसँग छ।

सरकारले यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ २१औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउँदै छ। हरेक वर्ष असार १५ मा धान दिवस मनाइँदै आए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन। उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा धान, चामल आयात गर्नुपरेको हो।

किसानलाई उन्नत जातको धानको बिउ, आवश्यक परेका बेला रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, धान रोप्न मेसिन औजार आदिको व्यवस्था गर्न नसक्दा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको हो। धानको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दा र उपभोग बढ्दा नेपालले चामलमा विदेशको भर पर्नुपरेको हो।

पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा धान उत्पादन हुन नसकेको कृषि विभागका प्रवक्ता डा. अरूण काफ्लेले बताए। ‘चैते धानमार्फत उत्पादन बढाउने योजना बनाएका छौं,’ काफ्लेले भने, ‘धान उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान खेतीलाई प्रोत्साहित गरेका छौं।’

धान उत्पादन बढाउन नसक्दा चामल आयात गर्नुपरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। धान उत्पादन बढाउन किसानलाई आवश्यक बिउ, सिँचाइदेखि रासायनिक मलको उपलब्धता सहज हुनुपर्छ। नेपाली उपभोक्ताले छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि अमेरिकामा उत्पादन भएको मिठो–मसिनो चामल प्रयोग गर्दै आएका छन्।

त्यसैगरी भियतनाम, थाइल्यान्ड, भुटानबाट पनि नेपालमा चामल आयात हुन्छ। कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले परनिर्भरताको अवस्थामा पुगे पनि उत्पादन बढाउन ठोस काम हुन सकेको छैन। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि आत्मनिर्भरताको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा उत्पादन बढ्न नसकेको हो।

उत्पादन बढाउन हाइब्रिड धान खेतीमा प्रोत्साहन, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, मलको नियमित आपूर्ति, चैते धान खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएको सरकारले जनाएको छ। परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन। सिँचाइ, मल र बिउ अभाव, गुणस्तरीय बिउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखादको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको धानविज्ञ बताउँछन्। यो वर्ष १३ लाख ९८ हजार ८ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ।

पोहोर १४ लाख ३८ हजार ९ सय ८९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। खेतीयोग्य जमिनमा घरलगायतका पूर्वाधार निर्माण भएकाले धान रोपाइँ कम हुने विभागले जनाएको छ। धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घट्दा उत्पादनमा पनि असर पर्छ। अहिले धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३।८ टन छ।

धान रोपाइँ १० प्रतिशत

वर्षा सुरु भएसँगै धान रोपाइँ पनि अघि बढेको छ। कृषि विभागका अनुसार करिब १० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ९।८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। पोहोर यही अवधिमा ८।७५ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको थियो। नेपालमा १३ लाख ९८ हजार ८ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने गरेको छ।

अहिलेसम्म १ लाख ३६ हजार ४ सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ सुदूरपश्चिम प्रदेश र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा भएको छ।

विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा २.९ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। त्यसैगरी कोसी प्रदेशमा ५.६ प्रतिशत, बागमतीमा १८.३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८.३ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २३.९ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।आजको नागरिक दैनिकबाट

काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …