काठमाडौं- विगत एक महिनादेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परिशरमा कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका छन् । कृषि तथा पशुपालनतर्फका कर्मचारहिरुले आफ्ना मागहरु राखेर विरोधस्वरुप धर्ना गरिरहे पनि तालुक मन्त्रालयले उनीहरुको माग सम्बोधनतर्फ चासो देखाइरहेको छैन् ।
संघीय कृषि मन्त्रालय मातहतमा १४ सय कर्मचारीहरुको समायोजन भएको थियो । जसमध्ये ३७८ जना कर्मचारीहरु भने पुल दरबन्दीमा कायम रहे । पुल दरबन्दी भन्नाले उनीहरुले सरकारी सेवा, सुविधा सवै पाउछन तर उनीहरुको पद नै छैन् । मानौ, माथिल्लो तहका कर्मचारी पद खाली भए भने उनीहरुको बढुवा हुँदैन ।
संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका पुल दरबन्दीमा रहेको ३७८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको पहिलो माग छ । संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने अर्को माग छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई पद दिनै पर्ने सरकारको कानुनी बाध्यता छ । तर, २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म उनीहरु विना पद जागिर खाइरहेका छन् ।
यसअघि आन्दोलनरत कर्मचारीले पूर्व कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी साह र सचिव डा. राजेन्द्र कुमार मिश्रसमक्ष चार बुँदे माग पेस गरिसकेका छन् । बहालवाला कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि आफ्नो पदभार सम्हाल्नुअघि कर्मचारीको माग सम्बोधन यथासक्य छिटो गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म माग सम्बोधन नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको गुनासो छ ।
विगत एक महिनाभन्दा बढी समय कर्मचारी आन्दोलित भइरहँदा भने कृषिमन्त्री अधिकारी भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । अर्थात, मन्त्रालयकै मूल गेटमा आन्दोलनरत कर्मचारीको गुनासो र माग सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्री अधिकारीको ध्यान पुग्न नसकेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । कर्मचारी धर्नामा भइरहँदा उता मन्त्रालयका मातहतका निकायमा गर्नुपर्ने नियमित कामहरु समेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।
