काठमाडौं–कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयकोको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । मन्त्रालयका सभाहलमा आफ्ना १०० दिनका ४४ बुँदे उपलव्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । तर, मन्त्री अधिकारीले भाषण गरेजसरी कार्यसम्पादन नभएको देखिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कृषिमन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदान पाएर दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सुन्दा राम्रै लाग्ने उक्त कदमको प्रशंसा गरिए पनि मन्त्री अधिकारी अहिलेसम्म कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची भने बनाउन सकेको छैन् ।
सार्वजनिक मञ्चबाट कृषिमन्त्री अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गरेको पनि डेढ महिना पुगेर १०० दिनको उपलव्धि सार्वजनिक गरे । उनको १०० दिनको प्रगति तथा उपलव्धिमा पनि अनुदान दुरुपयोग गर्नेमध्ये ‘एक जना’ को पनि नाम सार्वजनिक गरिएन् ।
कृषिको अनुदान दुरुपयोग भएको साँचो हो । तर, हचुँवाका भरमा कृषि उद्यमीहरुलाई तर्साउन त मन्त्री अधिकारीले भनेनन् भन्ने शंका उब्जिएको छ । नत्र के कृषि मन्त्रालयले अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची तयार पार्न सक्ला ? मन्त्रीले चाहे पनि सचिवबाट रोकिन्छ वा अन्य कुरा होला ।
प्रमुख कृषि बालीको उत्पादन र उपभोगको ५ वर्षे तथ्यांक दिन नसक्ने कृषि मन्त्रालयले अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची बनाउँला जस्तो लाग्दैन् । साँच्चीकै बोलेको कुरा पूरा गर्ने हो भने मन्त्रीले अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
गत सोमबार पनि कृषिमन्त्री अधिकारीले १०० दिनको उपलव्धि सुनाए । उनले मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै दुग्ध तथा उखु किसानहरूले पाउनु पर्ने रकमको उपलब्ध गराउने सहितका काम गरेको बताएका हुन् । नीतिगत सुधारका केही कामहरू पनि थालनी गरेका बताउँदै मन्त्री अधिकारीले भने,‘ आगामी दिनमा साङ्गठनिक र नीतिगत सुधारमै ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।’
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, किसानलाई सहज मल, बीउ र बजारको उपलब्धता, कृषि पेसामा युवालाई आकर्षण गराउँदै आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि लगानी अभिवृद्धिका लागि काम गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले सय दिनमा ४४ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्ता छन् कृषि मन्त्रीका सय दिने ४४ बुँदे उपलब्धिहरू-
➢ मैले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक सय दिन पुग्न थालेको छ।मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो, त्यसका बारेमा तपाईंहरू जानकार नै हुनुहुन्छ, यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि केही नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने सहुलियतरसेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुग्ध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी, उखु किसानले पाउनु पर्ने प्रोत्साहन अनुदानको निकासा, बाली बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा सुचारु तथा कार्यान्वयन लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन्।
➢ हालसम्मै उच्च मात्रामा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न र उखु कृषकहरुलाई समयमै प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सफल भएको छ। अधिकांश दुग्ध कृषकहरुको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ। यस अवधिमा थप १ लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भएका छन्, १ लाख ७९ हजार ७ सय पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएको छ भने पशुपन्छीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख मात्रामा खोप उत्पादन भई वितरण भएको छ।
➢ बैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा भएको छ। प्रयोगशाला सुविधासहितका १३ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सम्बन्धित १३ वटा स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
➢ खाद्य वस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न तथा नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्यवस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर जाँचका यन्त्रहरु जडित मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
➢ बाली तथा पशुधनमा हुने अप्रत्यासित नोक्सानी तथा जोखिमलाई रक्षावरण गर्न विगतदेखि नै संचालनमा रहेको बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०डज्ञ स्वीकृत भर्इ कार्यान्वयनमा आएको छ। बीउ विजन नियमावली, द्दण्डज्ञ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।कृषि लगानी दशकको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ।
➢ वि।सं। २०७५ सालदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरुको समायोजनअनुसारको संगठन संरचनामा आवश्वयक सुधार गरी पददर्तासंग सम्बन्धित समस्यालाई सफलताका साथ टुंग्याउन तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्न सफल भएका छौं। हाल मन्त्रालय मातहत संचालित विभिन्न आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यस्थापनलाई सहज बनाउन आयोजना कार्यान्वयन समूह स्थापना गरिएको छ।
➢ रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि हालसम्म ४ लाख ६० हजार मेटिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भइसकेको छ भने अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरी एक सय दिनको अवधिमा १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल कृषकहरुलाई बिक्रि वितरण भएको छ।यस वर्षको धान रोपाईको समयमा र हालसम्म रासायनिक मलको अभाव भएको देखिदैन।
➢ रासायनिक मलको उपलब्धताका बारेमा किसानले सरल र सहज ढंगबाट जानकारी लिन पैसा नलाग्ने ९निःशुल्क० ट्रोल फ्री नम्बर १६६००१७७७७९ “किसान कल सेन्टर” सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
➢ उखु उत्पादक किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष समयमै भुक्तानी भइरहेको छ। विगतमा आर्थिक वर्षको दोश्रो वा तेश्रो त्रैमासिक अवधिमा भुक्तानी हुने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमै किसानहरुले प्राप्त गर्ने भएका छन्।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा उखु उत्पादन गरी क्रसिङ्ग गरेवापतको ज्ञ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार बराबरको प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानी गर्न उखु उत्पादन हुने प्रमुख ८ वटा जिल्लाका ९कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी० कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाई वितरण भइरहेको छ।
➢ चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको खरिद मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले यथासिघ्र चाँडो हुनेगरी उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भइरहेको छ।
➢ दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थान ९डिडीसी० लाई ६० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ। अधिकांश दुग्ध कृषकहरुको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी रकम समेत भुक्तानीको लागि आवश्वयक तयारी भइरहेको छ।
➢ दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै दुग्ध विकास संस्थान ९डिडीसी० को सुधारका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य(सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी दुग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना र व्यवसाय विकासको कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ।
➢ बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०डज्ञ स्वीकृत भर्इ कार्यान्वयनमा आएको छ।
माथिको उपलव्धिहरु कृषि मन्त्रालयअन्र्तगतको कतिपय नियमित र सामान्य कार्यहरु नै हुन् । तर, कृषिमन्त्री अधिकारीले भने काम भन्दा बढी गफ गरेरै १०० दिनको कार्यकाल गुजारे । उखु र दूध किसानले मूल्य नपाएर प्रताडित हुँदा मन्त्री बेखबर बने । तर पनि ढिलो गरी भुक्तानी दिन पहल भने गरेको देखिन्छ ।
