काठमाडौं– सरकारले ट्रक तथा डेडिकेटेड महशुलबापत प्रिमियम शुल्क बक्यौता टिओडी मिटरको आधारमा उठाउने भएको छ । आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले आगामी १५ दिन भित्र टीओडी मिटरका आधारमा महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि उर्जा मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले गरेको हो ।
