काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका विभिन्न निकायबाट वितरण भएको अनुदानको फेहरिस्त सुनाए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि २०८०र८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नामसहित वितरण गरिएको अनुदानको विवरण मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक गरे ।
सो अवधिमा मन्त्रालयले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत प्रत्यक्ष रुपमा अनुदान वितरण भएको छ ।
जसमा कृषि सहकारी र समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदानबापत खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
अनुदान वितरणको अवस्था बुझ्न मन्त्री अधिकारीले एक अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले गरेको अध्ययनले विगत ५ वर्षमा अनुदानबापत भएको खर्च र अनुदान लैजाने कृषि फर्म, सहकारी वा परियोजना समेतको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले विगतमा अनुदान वितरण गैर किसानको पहुँच पुगेको र वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको बताउँदै आएका थिए । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको पद्भार ग्रहण लगत्तै कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्नेहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए ।
सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै अनुदान लगेर काम नगर्ने र दुरुपयोग गर्नेहरुको नामावली सार्वजनिक गर्दा कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले मन्त्रीको भाषणमा ताली ठोकेका थिए ।
हुन पनि कृषिमन्त्री अधिकारीको भाषण सुन्दा निकै नै राम्रो र कृषिक्षेत्रको सुधारका लागि नगरि नहुने कदम पनि थियो । किनकी, कृषि अनुदानका नाममा सरकारले जति नै लगानी गरे पनि उपलव्धि भने निराशाजनक छ ।
वास्तविक किसानले अनुदान पाइरहेका छैनन् । कृषि अनुदानमा गैर किसान र बिचौलिया व्यापारीहरु नै हाबी हुँदा अनुदान दुरुपयोग भएको विगतमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले समेत औंल्याएका छन् । उनको उक्त घोषणाअनुसार नै अहिले कृषि अनुदान लैजानेहरु र अनुदानबापत वितरण भएको खर्चको विवरण मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तर, मन्त्री अधिकारीले पद्भार ग्रहण गरेलगत्तै अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची भने आइतबार बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा भने खुलाएनन् । बरु, विगत ५ वर्षमा भएको अनुदानबापतको खर्च र अनुदान लिने सहकारी, फर्म वा परियोजनाको नामबाहेक अरु कुरा मन्त्री अधिकारीले खुलाएनन् ।
आफ्नै मन्त्रालय र मातहतका निकायले पछिल्लो ५ वटा आर्थिक वर्षमा अनुदानबापत गरिएको खर्च, कुन निकायले कति अनुदान बाड्यो र अनुदान लिने फर्म, सहकारी वा संस्थाको नाम मात्रै सार्वजनिक भयो । जुन, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र गरेको एक नियमित कामबाहेक केही हुन सक्दैन् ।
मन्त्रालयले नै अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गराइसकेपछि अनुदान दुरुपयोग कस्ले गरे ? कस्ले अनुदान खाए ? काम गरेनन ? त्यस्ता फर्म र त्यस्ता कृषि बिचौलियाको नाम कृषिमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, गरेनन् ।
यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि कृषिमन्त्री अधिकारीको बोली एकातिर र व्यवहार भने अर्कोतिर भएको प्रस्ट हुन्छ । सार्वजनिक फोरममा लोकप्रियताका लागि भाषण ठोक्ने, तालीको गड्गडाहटसँगै आत्मरती रमाउने प्रवृत्तिका कृषिमन्त्रीबाट के आस गर्नु ?
कुन निकायबाट कति अनुदान खर्च ?
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत पछिल्लो ५ वर्षमा १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म प्रत्यक्ष ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको जानकारी दिएका हुन् ।
जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी,कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको कृषि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फर्महरूले रकम लगेका छन् ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ भने त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् । नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम वितरण भएका छन् । उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबिचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
यस अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । जसमा जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान० १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरू मार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।