काठमाडौं– पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो अवधिमा मन्त्रालयले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत प्रत्यक्ष रुपमा अनुदान वितरण भएको छ ।
जसमा कृषि सहकारी र समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदानबापत खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
अनुदान वितरणको अवस्था बुझ्न मन्त्री अधिकारीले एक अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले गरेको अध्ययनले विगत ५ वर्षमा अनुदानबापत भएको खर्च र अनुदान लैजाने कृषि फर्म, सहकारी वा परियोजना समेतको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।
वास्तविक किसानले अनुदान पाइरहेका छैनन् । कृषि अनुदानमा गैर किसान र बिचौलिया व्यापारीहरु नै हाबी हुँदा अनुदान दुरुपयोग भएको विगतमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले समेत औंल्याएका छन् । उनको उक्त घोषणाअनुसार नै अहिले कृषि अनुदान लैजानेहरु र अनुदानबापत वितरण भएको खर्चको विवरण मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तर, मन्त्री अधिकारीले पद्भार ग्रहण गरेलगत्तै अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको सूची भने आइतबार बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा भने खुलाएनन् । बरु, विगत ५ वर्षमा भएको अनुदानबापतको खर्च र अनुदान लिने सहकारी, फर्म वा परियोजनाको नामबाहेक अरु कुरा मन्त्री अधिकारीले खुलाएनन् ।
आफ्नै मन्त्रालय र मातहतका निकायले पछिल्लो ५ वटा आर्थिक वर्षमा अनुदानबापत गरिएको खर्च, कुन निकायले कति अनुदान बाड्यो र अनुदान लिने फर्म, सहकारी वा संस्थाको नाम मात्रै सार्वजनिक भयो । जुन, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र गरेको एक नियमित कामबाहेक केही हुन सक्दैन् ।