काठमाडौं– अध्यादेश पारित गर्न संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत नपुग्ने निश्चित भएपछि सरकार संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नबाट पछि हटेको छ । जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश पारित गर्न सहयोग नगर्ने भएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको पारित गर्ने ग्यारेण्टी नभएपश्चात् बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यादेशको विषय प्रवेश नै हुन सकेन । संघीय संसद्मा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरू बिहीबार निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको अंकगणित र जसपा नेपालसँगको छलफल बाँकी भएको भन्दै निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो । सत्तारूढ दलका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नै फेरिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नभएपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने संसद्को कार्यसूची नै हटाइएको थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई बिहीबार अध्यादेश प्रस्तुत नगर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । जसपा नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने सरकारलाई जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ । कांग्रेस(एमाले गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति जनाइरहेको छ । अन्य पाँच अध्यादेशमा भने समर्थन गर्ने संकेत जसपा नेपालले गरेको छ । अध्यादेश पारित गराउन प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ भने राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउन जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत दुई र लोसपाका एक गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सांसद छन् ।
अध्यादेश स्वीकार कि अस्वीकार गर्ने निर्णय लिन बाँकी जसपा नेपालका तीन सांसद छन् । जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ भने अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा जसपा उभियो भने दुवैतिर समान २९(२९ सांसद हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले गत माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । ती अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा १६ र प्रतिनिधि सभामा ५० वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भए मात्र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पाइन्छ ।
अध्यादेशबारे जसपा अनिर्णित
अध्यादेशबारे निर्णय गर्न बिहीबार बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्ने कुनै निर्णय लिन नसकेको हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सहजै पारित हुने भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने स्थिति नरहेपछि जसपा नेपालसँग सरकारले समर्थनका लागि आग्रह गरिरहेको छ । सोही विषयमा निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक बसेको भए पनि संसद्को आजको कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी विषय हटेपछि कुनै निर्णय नगरेको जसपाकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख सचेतक यादवले भन्नुभयो, ‘संसद्को कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटेसँगै हामीले पनि अर्को दिन बस्नेगरी बैठक स्थगन गरेका छौँ । एकरदुई दिनमै निर्णय हुनेछ । सुकुम्बासीको पहिचान हुनुपर्यो । भूमिहीनलाई पहिचान गरेर जहाँको बासिन्दा हो त्यहाँ नै बसोबास हुनपर्छ । उनीहरूलाई बसाइँसराइ गर्नु हुँदैन ।’
मधेसको मुख्यमन्त्रीमा जसपाको दाबी
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गर्नुभएका यादवले मधेस सरकार जसपा नेपालको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो । हाल मधेस सरकार सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश मात्र होइन, भविष्यमा ल्याउने विधेयक पारित गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि सरकारलाई जसपाको साथ अनिवार्य छ । जसपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको दललाई मधेस सरकारमा भए पनि सामेल गर्न कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिएका छन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘उहाँले मधेस मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, दीर्घकालीन सहकार्यका लागि कांग्रेस(एमाले पनि सकारात्मक छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताका अनुसार अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमध्ये एक मागेको दाबी गरेका छन् । यदि यी दुईमध्ये एक मन्त्रालय नदिने भए मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताको भनाइ छ । तर, जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले अहिले मन्त्रालय र सरकार आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा नभएकाले सरकारमा जान आफूहरूले बार्गेनिङ नगरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारका मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री पद हाम्रो प्राथमिकतामा छैन । हामीले अन्य मागस्वरूप जनतामा एजेण्डाहरू राखेका छौँ । अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि बुँदागत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बुझाएका छौँ । हामी सरकारमा जान लालायित छैनौँ ।’
अध्यादेशबाट सरकार चलाउने यही हो लोकतन्त्र- केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशबाट सरकार चलाउनु अप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘समयमा संसद् नबोलाउने, अध्यादेशबाट सरकार चलाउने रु यही हो लोकतन्त्र रु यसो गर्नु हुँदैन । संसद् नचलाउने यो लोकतन्त्र होइन, अप्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।’
अध्यादेश स्वीकृत हुनेमा कुनै समस्या छैन- बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकृत हुने कुरामा कुनै समस्या नभएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपश्चात् उहाँले अध्यादेशसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा पुग्नको लागि असहजता भएको हो कि रु भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै यसमा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशको बारेमा कहिले काही विवेचना पनि हुन्छन् । कतै केही अध्यादेशसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा पुग्नको लागि असहजता हो भनेर तर यी विषयमा केही समस्या छैन । दुवै हाउसबाट सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्मा पेस भएको छ । स्वीकृत हुने कुरामा कुनै समस्या छैन ।’
आफ्ना सांसदलाई कांग्रेसको हृवीप
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले संसद्मा ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई हृवीप जारी गरेको छ । सांसद रामहरि खतिवडाले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनको दुवै हाउसबाट पारित गर्न पार्टीले हृवीप जारी गरेको हो । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूले कार्यप्रगति विवरण राखेको जानकारी दिँदै खतिवडाले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरूले कुरा राखे । मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गरून् भन्ने कुरा भयो । सभापतिज्यूले पनि केन्द्र र पार्टीको इज्जत राख्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।’ त्यस्तै, बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धनलगायत सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपा नेपालले समर्थन गर्ने कांग्रेसको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक पेस
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा दुई विधेयक पेस भएका छन् । बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ र ‘पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०८१’ पेस गरिएको हो । बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पेस गर्नुभएको हो । त्यस्तै, पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पेस गर्नुभएको हो । विधेयक पेस गर्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्यायिक परिक्षणमा सहयोग पुर्याउन तथा विधि विज्ञानको सम्बन्धमा अनुसन्धान र परीक्षणलाई विशिष्टीकृत बनाउनका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कैयौँ नेपाली नागरिक पानीजहाज कम्पनीहरूमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ती कामदारहरूको तलब र स्वास्थ्य परीक्षण समेट्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । हिमालय टाइम्सबाट साभार गरिएको
