काठमाडौं– नेपालमा अवसरै अवसर रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका थिए । कृषिका विभिन्न विधाका व्यावसायिक संगठनहरूसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बीमा र सहजीकरणमा सरकारको स्पष्ट नीति नभएको बताएका छन् । नेपाल कुचो संघ, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्लाइउड एसोसिएसनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले कृषि वनजन्य प्लाइउड उद्योगमा पनि नीतिगत समस्या रहेको बताउनुभयो । प्लाइउड उद्योगको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सके राजस्व र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल बीउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापरबाहीका कारण अर्बौंको बीउ विदेशबाट आयात हुने गरेको भन्दै रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघकी उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उत्पादन बढाउन करार खेतीलाई प्रोत्साहनका साथै मेसिनरी उपकरण गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उत्पादनमा ह्रास आएकाले सरकारले जलवायुमैत्री किरा, उपचार गरिएका बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अलैंचीको क्षेत्रमा बीमा गर्न कम्पनीहरूले वास्ता नगर्दा किसानहरू समस्यामा परेको र तत्काल सरकारले बीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो । साथै कृषिजन्य वस्तु निर्यातका लागि अन्य देशहरूको मापदण्ड पूरा गर्न ल्याब टेष्टको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । बीउ व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त मरहठ्ठाले निर्माणका क्रममा रहेको कृषि ऐन किसान र कृषि क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने र बीउ संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल९फ्यान०का अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठले सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटका कारण पुष्प व्यवसाय ओरालो लागेको र क्वारेन्टाइनले गर्दा निर्यात ठप्प भएको बताउनुभयो । नेपाल कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल चर्को भएकाले कृषिजन्य उपजको भण्डार गर्नमा समस्या रहेको बताउनुभयो । साथै कृषिजन्य उत्पादनको बीमासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा कृषकहरू समस्यामा परेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्यपहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषणा गर्न माग गर्दै कफी क्षेत्रमा पनि बीमाको समस्या रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले सुपारीका लागि मुख्य बजार भारत रहेकाले सरकारले निर्यातका लागि सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सुपारीको दानाबाहेक त्यसको पातको दुना टपरीका साथै अन्य सामग्री पनि बनाउन सकिने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा सरकारले किसानलाई आवश्यक सहजीकरण गरेर देशैभरि सुपारीको व्यावसायिक खेतीतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले कृषि क्षेत्रको गुणस्तरमा एक रूपतामा जोड दिँदै नेपालमा ल्याब नहुँदा निर्यातमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । कनेक्ट किसानका कार्यकारी निर्देशक राजन दाहालले कृषकलाई प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन बढाउनुपर्ने र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले किसानको हकहितमा आवाज उठाउने सबै संघसंस्था एक भएर विदेशिएका युवालाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो भने नेपाल कत्था संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायीमुखी कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, कृषि उपज ढुवानीका लागि ‘कृषि नम्बर प्लेट’ लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । फ्ल्याट एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेश प्रधानले उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको अवधारणामा जानुपर्ने र बाँझो जग्गा राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले कृषिसँग आबद्ध संघ संस्था अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष लबिङ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो भने महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी दिनमा किसानका समस्या समाधान गर्न महासंघले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । नेपाल एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहालले डेरी क्षेत्रमा मोही प्रवद्र्र्धनका लागि एसोसिएसनले गरेका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।हिमालय टाइम्सबाट
