काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट चालू आवको हाराहारीकै हो । चालू आव २०८१।०८२ को बजेट बक्तव्यमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
अर्थात, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइ आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने सरकारको योजना थियो । तर, बहालवाला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशक नारा चटक्कै बिर्सिएको छ ।
अर्थात, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो सरकारले ल्याएको कृषि लगानी दशकको घोषणा लत्याएर बजेट ल्याएका छन् । कृषिमा लगानी भित्र्याउन सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रम केपी ओली सरकारले अघि बढाउनै खाजेको देखिएन् ।
फगतः रासायनिक मल खरिद गर्न २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले पनि प्रांगारिक र जैविक खेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नारा गफमा सिमित बन्न पुगेको छ ।
प्रांगारिक र जैविक खेती प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले रासायनिक मलमा मात्र कृषि मन्त्रालयको आधा बजेट खन्याएको देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयअन्र्तगत गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रहरुलाई बजेट छुन सकेको छैन् । दूग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) को संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्ने भनिएको छ ।
तर, किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थाको पुर्नसंरचना गर्ने नीतिले सरकारलाई उल्टै व्ययभार थपिने त होइन् भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिए पनि आगामी आवदेखि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रमलाई चटक्क बिर्सन खोजेका छन् ।
त्यसकारण देबी घर्ती र राजु ढकालले गाएको गीत खोली सलल सम्झिन मन लाग्छ । र, गीतबाटै अर्थमन्त्रीलाई भन्न मन लाग्छ,
कलेजी कटक्क मेरो, कलेजी कटक्क
बिर्सियौं चटक्क, बजेटमा तिम्ले बिर्सियौं चटक्क….
खोली सलल, झल्को झलल…..
त्यतिमात्र होइन, सरकार कृषि क्षेत्रका नियमित र खुद्रे कार्यक्रममा बजेट बढी केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । खासगरी, रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमसम्मका योजनाहरु रहेका छन ।
कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम ,साना सिचांई मार्फत सिचिँत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम , मध्यपहाडी लगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्ष्ति राष्ट्रिय फल सुन्तला ,व्यवसायिक फलफुल, तरकारी र भेडा–बाख्रा र गाई–भैसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
त्यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला , स्याउ,ओखर ,याक ,चौरी प्रवद्र्धन , हिउँदे मकै÷मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम , रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम , स्थानीय तथा रैथाने बाली–बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम , कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैक सुदृढिकरण कार्यक्रम , राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत जोन–सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरि प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने ,कृषि उधमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडा–पाडीपालन र भैंसी ÷राँगा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारलाई वजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
किसान सुचिकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाँउ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोग सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण,संघीय कृषि बजारहरुको स्तरोन्ती र स्थानीय तहहरुमा कृषि उपज हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड चेम्वर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, वालीको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यात जन्य बाली वस्तुहरु जस्तैःचिया, कफी,अ लैचीं, छुर्पी आदिको उत्पादन वृद्धि, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजिकरण गर्ने, कृषि,पशुपन्छी र खाध प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गर्ने ,बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई वजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बाली र पशु बीमा अनुदानलाई दुई अर्ब ३० करोड बजेट
सरकारले बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानलाई दुई अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको बजेट पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। सरकारले कउषि तथा पशु बीमामा दिने अनुदान दोब्बरले वृद्धि गरेको हो ।
बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइदै आइएको छ । विगतका सरकारले पनि ल्याइराखेका खुद्रे र पुराना कार्यक्रमहरुकै निरन्तरताका रुपमा बजेट आएको छ ।
